भरमौर, 20 जुलाई 2025:भरमौर क्षेत्र में विभिन्न विभागीय कार्यों की गति और समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, कोई भी सरकारी विभाग, एजेंसी या व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी विभागीय गतिविधि को रोक या उसमें देरी नहीं करेगा, चाहे वह गतिविधि जनहित से जुड़ी हो या तात्कालिक महत्व की।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) भरमौर और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) भरमौर को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रा मार्ग की निगरानी व्यक्तिगत रूप से या नियुक्त अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करें।
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्ग पर आवश्यक सेवाएं और अस्थायी व्यवस्थाएं 09 अगस्त 2025 तक पूर्ण रूप से सक्रिय कर दी जाएं। इसके अतिरिक्त, DFO भरमौर और DFO वन्यजीव चंबा को NGT के निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश क्षेत्र में विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट को रोकने और नागरिकों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
Bharmaur, July 20, 2025:
In order to ensure uninterrupted execution of development activities in the Bharmaur region, the administration has issued strict directives. No government department, agency, or individual will halt or delay any departmental work without prior written approval from the Deputy Commissioner’s office, even if the matter is urgent or in public interest.
Additional District Magistrate (ADM) Bharmaur and Sub-Divisional Magistrate (SDM) Bharmaur have been instructed to ensure regular site inspections of the travel route either personally or through deputation of designated officers.
All departments have been directed to make sure that essential services and temporary arrangements on the travel route are fully operational by August 9, 2025. Additionally, DFO Bharmaur and DFO Wildlife Chamba must ensure strict compliance with the NGT directives.
Violation of these instructions will invite legal action under Sections 51, 55, and 56 of the Disaster Management Act, 2005. The orders are aimed at ensuring smooth execution of development works and timely delivery of services to the public.
