बिलासपुर,हिमाचल प्रदेश पैंशनर महासंघ ने प्रदेश सरकार से जनवरी 2016 से बकाया (एरियरों) को ब्याज सहित शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया है। प्रैस को जारी बयान में राज्य अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने सरकार की उस घोषणा पर संतोष जताया है कि प्रदेश में कोई भी अघोषित वित्तीय आपातकाल नहीं है, सिर्फ वित्तीय अनुशासन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सब पदाधिकारियों ने ऐसे आधिकारिक वक्तव्य आने पर सरकार से प्रथम स्तर पर पैंशनरों के लगभग 4000 करोड़ के बकाया को मियादी दरों पर मिलने वाले ब्याज सहित तत्काल प्रभाव से जारी करने की अपील निवेदन किया है। पैंशनरों को महंगाई के दौर में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना पैसा होते हुए सहायता के लिए हाथ फैलाने की स्थिति में खड़ा होना पड़ रहा है। राज्य कार्यकरिणी ने आगे सरकार से आग्रह और आग्रह किया है, महंगाई भत्ता की तीन किश्तों के कारण जमा पैसे से सरकार पैंशनरों की सेहत और सम्मान से खेल रही है और फिजूल खर्ची करके कर्मचारियों पैंशनरों को आंदोलन पर बाध्य कर रही है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पैंशनरों को चैथी किश्त जारी करने वाली है लेकिन यहां 12 प्रतिशत पैसा तीन किश्तों पर कुंडली मार कर बैठी है और टुकड़ों में कुछ मुंहलग लोगों से पैंशनरों के प्रति अलग एजेंडा चलाकर ऐसा संदेश देने का प्रयास करती है कि जैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पैंशनर और कर्मचारियों के कारण नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार वर्ष भर के लिए स्वीकृत एवं राज्य विधानसभा द्वारा पारित बजटीय प्रावधानों को दरकिनार करके पैंशनरों और कर्मचारियों को पैंशन एवं वेतन 10 एवं 5 सितंबर को दिया गया। जिसका राज्य पैंशनर महासंघ ने कड़ा संज्ञान लिया है, साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि एक बार जो वेतन पैंशन को आपने स्थगित किया है उसे इस महीने दोहराने की हिमाकत न करे अन्यथा पूरा प्रदेश आंदोलन के लिए पनप रहे लावे को बाहर निकालने में देर नही करेगा। राज्य कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र भंगालिया, प्रदेश महामंत्री बृजलाल शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री विपिन डोगरा, राज्य उपाध्यक्ष सुरजीत राणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष परमेस्वर चैहान, प्रदेश संयुक्त सचिव बलिभद्र राणा आदि सब कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रथम कार्यकारिणी की बैठक में पूरा समय उपस्थित थे और सबने विचारों से हाऊस को अवगत करवाया।
