हिमाचल, 4 अगस्त 2025।
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के डॉक्टरों और ग्रामीण जनता के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद में कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को जानकारी दी कि वर्ष 2020 से देश में एमबीबीएस पास डॉक्टरों की “मल्टी स्किलिंग” हेतु 9 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों में दाखिला नीट-पीजी के माध्यम से होता है, और सभी पात्र एमबीबीएस डॉक्टर इसमें भाग ले सकते हैं।
नड्डा ने बताया कि जिला अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को इन कोर्सों में कोई अतिरिक्त वरीयता नहीं दी जाती। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम लागू किया है, जिसके अंतर्गत सभी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को तीन माह के लिए जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में वरीयता दी जाती है, साथ ही उन्हें हार्ड एरिया अलाउंस और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों को विशेष सम्मान राशि दी जा रही है।
यह नीति हिमाचल जैसे दुर्गम राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इससे न केवल स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि डॉक्टरों को करियर में भी नई दिशा मिलेगी।
Himachal Pradesh, August 4, 2025.
To enhance rural healthcare, the central government has launched nine Multi-Skilling Diploma Courses for MBBS doctors since 2020. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda informed Kangra MP Dr. Rajeev Bhardwaj in Parliament that these courses aim to upskill doctors across the country. Admission is through NEET-PG, and all eligible MBBS graduates can apply without preference to those serving in district hospitals.
Nadda added that the National Medical Commission has mandated a District Residency Program under which all postgraduate doctors must complete a 3-month compulsory posting in district hospitals. This step aims to ensure the availability of quality healthcare services in rural areas.
Further, under the National Health Mission, doctors serving in remote regions receive preference in postgraduate admissions and are also granted a hard area allowance. To attract skilled professionals, honorariums are being provided to specialists such as gynecologists and pediatricians working with pregnant women in tribal and difficult terrain.
This initiative is particularly beneficial for states like Himachal Pradesh, where delivering healthcare services remains a challenge due to tough geographical conditions. It not only strengthens public health delivery but also opens new professional avenues for young doctors.
