एचडीएफसी बैंक ने 7.2 लाख युवाओं को ‘परिवर्तन’ से प्रशिक्षित किया
शिमला, 14 जुलाई 2025।
एचडीएफसी बैंक ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर अपने CSR कार्यक्रम ‘परिवर्तन’ के अंतर्गत अब तक 7.2 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन के दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है।
बैंक की वर्तमान में 70 से अधिक कौशल परियोजनाएं देश भर में सक्रिय हैं, जो IT, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और कृषि क्षेत्रों को कवर करती हैं। हिमाचल प्रदेश सहित 20 से अधिक राज्यों में ये कार्यक्रम युवाओं को प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहे हैं। इनमें से 60-70% युवा रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
बैंक की जयपुर परिवर्तन अकादमी जैसी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अतिरिक्त, छह लाख से अधिक किसान, महिला समूह और ग्रामीण उद्यमी जैविक खेती, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
एचडीएफसी बैंक का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 2 लाख और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
HDFC Bank Trains 7.2 Lakh Youth Under ‘Parivartan’ CSR Initiative
Shimla, July 14, 2025:
On the occasion of World Youth Skills Day, HDFC Bank proudly announced that it has trained over 7.2 lakh youth across India under its CSR program, ‘Parivartan’. The initiative focuses on two core areas: skill development for job creation and livelihood enhancement, especially in rural areas.
Currently, more than 70 active skill projects are running across India, including in Himachal Pradesh, covering sectors like IT/ITES, healthcare, retail, manufacturing, and agriculture. The training programs follow NSQF standards and offer 3–6 month certificate courses, with a placement rate of up to 70%.
New academies like the one in Jaipur offer locally relevant skills to boost employability and entrepreneurship. Over 6 lakh individuals, including farmers and SHGs, have benefited through initiatives like beekeeping, mushroom farming, and organic agriculture.
The bank aims to empower over 2 lakh more youth in the coming years, promoting sustainable livelihoods and financial inclusion nationwide.
