शिमला, 5अगस्त 2025।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। यह परिषद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कार्य करेगी और 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवेश परियोजनाओं की शीघ्र जांच व स्वीकृति के लिए समर्पित मंच के रूप में काम करेगी।
परिषद् को एकल-खिड़की तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, टीसीपी, अग्निशमन सेवाएं और जल शक्ति विभाग जैसे संबंधित विभागों के दस्तावेज़ों को एकीकृत प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहल न्यूनतम विनियमन, अधिकतम सुविधा और समयबद्ध निर्णय के सिद्धांतों पर आधारित होगी।
राज्य सरकार द्वारा इस प्रणाली के तहत परियोजना तैयारी का दायित्व स्वयं लेने से निवेशकों की बाधाएं कम होंगी। वैधानिक मामलों को छोड़कर यदि समय सीमा के भीतर अनुमोदन नहीं होता, तो प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। मासिक रूप से पर्यटन परियोजनाओं पर परिषद बैठकें करेगी और समग्र निवेश वातावरण को बेहतर बनाने हेतु नीतिगत सिफारिशें भी करेगी।
सरकार की यह पहल हिमाचल को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम है, जिससे रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और निवेश माहौल को गति मिलेगी।
Shimla, August 5, 2025.
The Himachal Pradesh Government has approved the formation of a Tourism Investment Promotion Council to accelerate private sector participation and streamline tourism-related investments in the state. The Council will serve as a single-window mechanism for swift approvals of tourism projects worth ₹50 crore and above, under the leadership of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu.
To ensure investor convenience and regulatory clarity, an integrated format for document submissions across departments such as PWD, Pollution Control Board, TCP, Revenue, and Fire Services will be adopted. The council will be driven by principles of minimum regulation, maximum facilitation, and time-bound decision-making.
A unique feature of this initiative is that the responsibility for project preparation will rest with the government, minimizing entry barriers for investors. Excluding statutory clearances like Section 118 or environmental approvals, projects not cleared within the set deadline will be considered deemed approved.
Monthly review meetings will be held to assess project proposals, and the council will recommend procedural and policy reforms to position Himachal Pradesh as a leading tourism investment hub. This move reflects the government’s commitment to transparency, efficiency, and ease of doing business.
