कुल्लू, 22 अगस्त 2025 – हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है। अब सभी पेंशनधारकों को 31 अगस्त 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा।
जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने एक विशेष मोबाइल एप तैयार किया है। इसका संचालन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जहां लाभार्थी अपने दस्तावेज जमा कर त्वरित सत्यापन करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (पंचायत सचिव/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त), वोटर कार्ड, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बैंक/डाकघर पासबुक की प्रति लेकर जाना होगा। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद पेंशन सीधे डीबीटी प्रणाली से बैंक या डाकघर खाते में जमा होगी।
वर्तमान में जिले में 55,805 लोग वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा बल्कि गड़बड़ियों और अनावश्यक देरी पर भी रोक लगेगी। अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें समय पर पेंशन प्राप्त होगी।
Kullu, August 22, 2025 – The Himachal Pradesh government has launched a new initiative to ensure transparency and ease in the social security pension system. From now on, all beneficiaries must complete their e-KYC verification by August 31, 2025.
District Welfare Officer Girdhari Lal Sharma informed that a special mobile app has been developed for this purpose, and the process will be facilitated through Anganwadi centers. Beneficiaries are required to carry Aadhaar, age proof (from Panchayat/Nagar Nigam/Health Dept.), voter card, 10th class certificate, PAN card or birth certificate, and a copy of their bank/post office passbook.
Once verified, pensions will be transferred directly to beneficiaries’ accounts through the DBT system, ensuring timely and transparent disbursement.
Currently, 55,805 beneficiaries in the district, including old-age pensioners, widows, and persons with disabilities, are availing these schemes. This initiative will eliminate delays and irregularities, ensuring that vulnerable groups receive their pensions on time without running from office to office.
