बिलासपुर की 20+ परियोजनाओं को एफसीए मंजूरी
एफसीए मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त राहुल
बिलासपुर, 23 जुलाई 2025 — बिलासपुर जिला मुख्यालय के बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएफओ मुख्यालय मनीष प्रभारी, डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार, अन्य विभागीय अधिकारी व वन विभाग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि जनहित से जुड़ी 20 से अधिक विकास परियोजनाओं को एफसीए (Forest Clearance Act) के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन परियोजनाओं में संपर्क मार्ग, सीवरेज स्कीम, ट्रांसमिशन लाइन, जल स्रोत योजना और स्कूल भवन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इनमें एम्स कोठीपुरा, केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं, श्री नैना देवी उपकेंद्र, और प्रेस क्लब भवन का निर्माण शामिल है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि एफसीए मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को कार्य में आपसी समन्वय और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के लागू होने से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि होगी।
परियोजनाओं में शामिल मार्गों में बल्ही से चुवाड़ी, सोलंग रौरी से कोहल-जुड़ासी, और गांव बोह से हम्बर तक सड़कें प्रमुख हैं। यह पहल बिलासपुर जिले को समग्र विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
FCA Clearance Granted to 20+ Public Projects in Bilaspur
DC Rahul Kumar Emphasizes Zero Tolerance for Delays
Bilaspur, July 23, 2025 — A high-level meeting was held at the Savings Bhawan, Bilaspur, under the chairmanship of Deputy Commissioner Rahul Kumar to review pending proposals under the Forest Conservation Act (FCA) 1980. Key officials from the forest department and other development agencies were present.
DC Rahul Kumar informed that more than 20 public welfare projects have received in-principle FCA clearance. These include crucial road links, sewage schemes, transmission lines for AIIMS Kothipura, a 133/11 kV power substation in Shri Naina Devi, and the construction of Kendriya Vidyalaya in Ghumarwin, among others.
The Deputy Commissioner emphasized strict accountability and warned that any negligence in FCA processes will not be tolerated. He instructed all departments to coordinate efficiently and expedite pending formalities.
These projects will boost infrastructure, water supply, education, and connectivity across both rural and urban parts of the district, greatly improving the quality of life for the citizens.
