शिमला, 5 अगस्त 2025।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में मोटरसाइकिल पर टनों रेता-बजरी की ढुलाई दिखाकर सरकारी खजाने से ठेकेदारों को फर्जी भुगतान किया गया है।
वर्मा ने खुलासा किया कि मोटरसाइकिल नंबर HP-71-5062 से दो फेरों में 17.80 मीट्रिक टन और HP-71-6233 से दो चक्करों में 8 मीट्रिक टन रेता ढोया गया। साथ ही 945 किलो क्षमता की एक छोटी गाड़ी (HP-71-4878) से 21.70 मीट्रिक टन रोड़ी की ढुलाई दिखाई गई।
उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि रामपुर भारापुर पंचायत, जिला सिरमौर में छोटे वाहनों के नाम पर टनों की सामग्री की ढुलाई दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त एक ही ठेकेदार के नाम पर एक जैसी सामग्री के दो-दो बिल (संख्या 152 व 154) पास किए गए, जिससे भ्रष्टाचार का संकेत मिलता है।
बलबीर वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 में सीमेंट ढुलाई की दर ₹2998 प्रति टन थी, जबकि 2024 में यह दर घटकर ₹1534 प्रति टन दिखाई गई, जो आर्थिक असंगति दर्शाती है।
उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए, जिसमें न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों ताकि करोड़ों रुपये के इस घोटाले की सच्चाई सामने आ सके।
Shimla, August 5, 2025.
BJP state spokesperson and MLA Balbir Verma has accused the Sukhu-led Congress government of large-scale corruption by fabricating transportation records showing tons of construction material hauled on motorcycles.
Verma revealed through RTI-obtained documents that motorcycle number HP-71-5062 allegedly transported 17.80 metric tons of sand and gravel in two trips, and HP-71-6233 hauled 8 metric tons in two trips. Moreover, a 945 kg capacity vehicle (HP-71-4878) was shown transporting 21.70 metric tons of gravel.
He claimed that fake bills were created, and payments were made to contractors under false pretexts in Rampur Bharapur Panchayat (Sirmaur district). The same type of material (sand, gravel, cement) was billed twice under invoice numbers 152 and 154.
Verma also pointed out discrepancies in cement transportation rates, where the rate per ton decreased from ₹2998 in 2022 to ₹1534 in 2024—raising suspicions of manipulation.
He demanded a high-level inquiry committee with a judge and senior officer to investigate this alleged multi-crore scam.
