चंबा, 18 जुलाई
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आज उपायुक्त कार्यालय चंबा के सभागार में प्रधानमंत्री नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर गुज्जर जनजाति के बच्चों की शिक्षा में प्रवास के कारण आ रही बाधाओं पर चिंता जताई और व्यावहारिक समाधान हेतु विभागों और सामाजिक संगठनों को आपसी समन्वय से प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं से जोड़ा जाए और पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्रों को यूडीआईडी कार्ड में बदला जाए।
उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1861 परिवारों और 151 स्वयं सहायता समूहों से 812 परिवारों को लाभ मिलने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने युवाओं में कौशल विकास हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों को आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक, शिक्षा अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
Chamba, July 18
Deputy Commissioner Mukesh Repaswal chaired the district-level committee meeting on the Prime Minister’s new 15-point programme, SC-ST Atrocities Prevention Act, and the Rights of Persons with Disabilities at the DC office in Chamba.
He reviewed schemes related to the welfare of minority communities, especially addressing the issue of temporary migration of the Gujjar tribe affecting children’s education. He directed the education and social welfare departments to jointly find practical solutions to this.
DC Repaswal also emphasized connecting minority students with various scholarship schemes, promoting skill development among youth through outreach programs by ITIs, and ensuring effective implementation of government welfare schemes.
He instructed officials to link differently-abled students with social justice department’s schemes and convert old disability certificates into UDID cards.
According to departmental reports, 1861 families have been benefited under PMAY-Gramin, and 812 families are linked with 151 Self-Help Groups.
Several senior officials, police officers, education directors, and representatives from NGOs participated in the meeting.
