शिमला, 18 जुलाई। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों को आवंटित राजस्व भूमि की समीक्षा हेतु आज एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और नगर नियोजन, आवास व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहे।
बैठक में राजस्व मंत्री ने सभी संबंधित विभागों और जिला उपायुक्तों द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग और उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आवंटित भूमि की सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने आवंटित भूमि की समीक्षा कर इन्वेंटरी तैयार करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग उपयोग में लाई गई और अप्रयुक्त भूमि का एक समर्पित डाटाबेस तैयार करें ताकि भविष्य में भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके।
इस बैठक के पश्चात, राजस्व मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस बैठक में भी विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
Shimla, July 18 A significant meeting of the Cabinet Sub-Committee was held today under the chairmanship of Revenue Minister Jagat Singh Negi to review revenue land allotted to various departments in Himachal Pradesh.
The meeting was attended by Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh and Urban Planning, Housing and Technical Education Minister Rajesh Dharmani, who are members of the sub-committee.
During the meeting, the Revenue Minister emphasized that each department and Deputy Commissioner must ensure the accurate and updated details of allotted land are submitted. He also directed them to review the status of the allotted land and prepare a comprehensive inventory.
Further, it was decided that all departments must compile a dedicated database of utilized and unutilized land to streamline future allocation and ensure transparency and efficiency in the process.
Following this, the minister also chaired a high-level meeting on revival and promotion of hydroelectric projects in the state. Senior officials from various departments were present in both sessions.
