मां चिंतपूर्णी मंदिर विकास को 56.26 करोड़ स्वीकृत
हिमाचल में पर्यटन ढांचे के लिए केंद्र की बड़ी सौगात
कांगड़ा/नई दिल्ली, 27 जुलाई 2025।
हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर के समग्र विकास के लिए ₹56.26 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज के एक प्रश्न के उत्तर में दी।
उन्होंने बताया कि यह निधि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत दी गई है, जिसके तहत देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि लाहौल-स्पीति के काजा क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु ₹24.82 करोड़, और रकछम-छितकुल क्षेत्र में ₹4.96 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हिमालयन सर्किट के अंतर्गत पहले ही शिमला, कियारीघाट, हाटकोटी, मनाली, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर, चंबा जैसे क्षेत्रों के लिए वर्ष 2016-17 में ₹68.34 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।
डल झील, धर्मशाला में पानी की लीकेज को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है और फिलहाल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास जलाशयों में लीकेज जैसे विषयों को अलग से संभालने की कोई विशेष योजना नहीं है।
₹56.26 Cr Sanctioned for Chintpurni Temple Development
Centre to Strengthen Himachal’s Tourism Infrastructure
Kangra/New Delhi, July 27, 2025:
The Central Government has sanctioned ₹56.26 crore for the development of Maa Chintpurni Temple under the Swadesh Darshan 2.0 scheme, Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat informed Kangra MP Dr. Rajeev Bhardwaj during a recent Lok Sabha session.
He further stated that ₹24.82 crore has been sanctioned for building tourism infrastructure in Kaza, Lahaul-Spiti, and ₹4.96 crore for Rakchham-Chitkul, as part of challenge-based destination development.
The minister also recalled that in 2016-17, a total of ₹68.34 crore was sanctioned under the Himalayan Circuit for developing tourism infrastructure in areas like Shimla, Kiarighat, Hatkoti, Manali, Kangra, Dharamshala, Bir, Palampur, and Chamba.
Regarding leakage in Dal Lake, Dharamshala, the minister clarified that waterbody management falls under the state government’s jurisdiction, and there is currently no central scheme to address such issues directly.
