धर्मशाला, 5 अगस्त 2025।
हिमाचल प्रदेश के चार विभिन्न स्थानों पर सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की महिलाओं द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में खाद का छिड़काव किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में कांगड़ा से सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को दी।
मंत्री ने बताया कि “नमो ड्रोन दीदी योजना” के अंतर्गत देशभर में महिलाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़कर कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक इस योजना के लिए ₹1261 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 22 राज्यों में 1094 SHG महिलाएं ड्रोन से खाद का छिड़काव कर रही हैं, जिनमें हिमाचल की 4 महिलाएं भी शामिल हैं। अब तक अग्रणी फर्टिलाइज़र कंपनियों द्वारा 1094 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 500 ड्रोन “नमो ड्रोन दीदी योजना” के तहत दिए गए हैं।
श्री ठाकुर ने कहा कि इन ड्रोनों के उपयोग से कृषि लागत में कमी और किसानों की आमदनी में वृद्धि देखी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में यह तकनीक सुलभ और प्रभावशाली कृषि साधन के रूप में उभर रही है।
Dharamshala, August 5, 2025.
At four locations in Himachal Pradesh, women from Self-Help Groups (SHGs) have successfully utilized drone technology for spraying fertilizers in agricultural fields. This information was shared in the Rajya Sabha by Union Minister of State for Agriculture, Shri Ram Nath Thakur, in response to a question from Kangra MP Sushri Indu Bala Goswami.
Under the “Namo Drone Didi” scheme, launched to empower women in agriculture, the Central Government has allocated ₹1261 crore for the period from 2023–24 to 2025–26.
As of now, 1094 drones have been distributed across 22 states, enabling SHG women to use drone technology for crop fertilization. Of these, 500 drones were provided directly under the Namo Drone Didi scheme.
The Minister highlighted that in Himachal Pradesh, 4 women have been actively engaged in this initiative. The use of drones has led to increased efficiency, reduced input costs, and higher income for farmers and rural women.
The government aims to modernize agriculture and promote technology-driven solutions in remote and hilly regions like Himachal Pradesh, where drone farming can be especially beneficial.
